काठमाडौं। सरकारले रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ल्याएको ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ साउन ७ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो। यस कदमलाई कृषि क्षेत्र सुधारतर्फको महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले मल वितरणलाई अनुमानभन्दा आवश्यकतामा आधारित बनाउन खोजेको छ। अब कोटा निर्धारण गर्दा खेतको आकार, सिँचाइको पहुँच, बालीको प्रकार र अघिल्लो खपतजस्ता सूचकलाई आधार बनाइनेछ। यसले लामो समयदेखि देखिँदै आएको असमान वितरणको समस्या घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले सम्भावित अभाव व्यवस्थापनका लागि अतिरिक्त सावधानी पनि अपनाएको छ। कुल आपूर्तिको एक हिस्सा ‘सुरक्षा भण्डार’का रूपमा राखिनेछ, जसले आकस्मिक अवस्थामा आपूर्ति निरन्तरता कायम गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। साथै, बीउ उत्पादन र अनुसन्धानमा संलग्न निकायका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ कार्यविधिमा स्थानीय तहलाई केन्द्रीय भूमिकामा राखिएको छ। वास्तविक किसान पहिचानदेखि वितरण व्यवस्थापन र अनुगमनसम्मका जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। सहकारीमार्फत वितरणलाई प्राथमिकता दिइनु प्रणालीलाई जनस्तरसम्म प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा लिइएको छ।
पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य बनाइएको छ। मलको कारोबार डिजिटल प्रणालीमार्फत ट्र्याक गरिनेछ भने किसानले पहिचान प्रमाणका आधारमा मात्रै मल प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसले कालोबजारी र अनियमितता नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मूल्य नियन्त्रणमा पनि कडाइ गरिएको छ। ढुवानी खर्च र विक्रेताको नाफामा सीमा तोकिएको छ, जसले अनावश्यक मूल्यवृद्धि रोक्नेछ। नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीमाथि कडा कारबाही, आवश्यक परे इजाजत रद्दसम्मको प्रावधान राखिएको छ।
तीनै तहका सरकारबीच समन्वय सुदृढ गर्न संस्थागत संरचना तयार गरिएको छ। यसले नीति कार्यान्वयनमा देखिने कमजोरी हटाउँदै समन्वयात्मक ढंगले काम अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
समग्रमा, नयाँ कार्यविधि मल वितरण प्रणालीलाई नियन्त्रणमुखी मात्र नभई सुधारमुखी बनाउने प्रयास हो। यसको सफल कार्यान्वयनले किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउने मात्र होइन, कृषि उत्पादन वृद्धिमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
