काठमाडौं, असार २१ — किसानलाई गुणस्तरीय बीउ सहज रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित कृषि विभागले देशका १८ जिल्लाअन्तर्गत ५८ स्थानीय तहमा स्रोत बीउ उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
संघीय सरकारको सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेको यस अभियानमार्फत उन्नत तथा प्रमाणित बीउ उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको विभागले जनाएको छ।
कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै धानका जलवायुमैत्री तथा उत्थानशील जातहरूको विकास र विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
उहाँले धान खेतीलाई आधुनिक र दिगो बनाउन छरुवा रोपाइँ प्रविधि, पालैपालो खेत भिजाउने–सुकाउने (Alternate Wetting and Drying) प्रणाली तथा वर्षाको पानी संकलनजस्ता प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक बनाउने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो।
विभागका अनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत हर्दिनाथ–१ र हर्दिनाथ–३ वर्णशंकर धान जातको प्रवर्द्धन गरिनेछ। साथै २१ कृषि जोन र पाँच सुपरजोनमार्फत वर्षे तथा चैते धान खेतीमा यान्त्रिकीकरण विस्तार, उत्पादन प्रणाली सुदृढीकरण तथा मूल्य शृङ्खला विकासका कार्यक्रम अघि बढाइने भएका छन्।
चैते धान खेतीलाई थप आकर्षक बनाउन किसानलाई आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको विभागले जनाएको छ।
यसैबीच, चालु आर्थिक वर्षदेखि धानमा आधारित विशेष परियोजना महोत्तरी, सर्लाही, नुवाकोट तथा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाका आठ स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। विभागका अनुसार उक्त परियोजनाले धान उत्पादन वृद्धि, आधुनिक खेती प्रविधिको विस्तार तथा किसानको आम्दानी बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
