ताप्लेजुङ । हिमालका अग्ला डाँडा, कठिन बाटो र छरिएका बस्ती। सामान्य सेवा लिनसमेत घण्टौँ हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका हिमाली बस्तीमा यसपटक पशु प्राविधिक नै पुगेका छन्।
पशुपालनलाई जीविकोपार्जनको महत्त्वपूर्ण आधार बनाएका स्थानीयलाई लक्षित गर्दै गाउँपालिकाले याङ्मा, घुन्सा र ओलाङचुङगोलामा पशु स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेको हो। समुद्री सतहबाट ४ हजार २०० मिटर उचाइमा रहेको याङ्मादेखि अन्य दुर्गम बस्तीसम्म पुगेको प्राविधिक टोलीले पशुको स्वास्थ्य परीक्षण, स्थलगत उपचार र आवश्यक परामर्श दिएको छ। साथै, खोरेत रोगविरुद्धको पहिलो चरणको खोपसमेत लगाइएको छ।
गाउँपालिकाका पशु स्वास्थ्य प्राविधिक सञ्जय मेन्याङ्बो लिम्बूका अनुसार दुर्गम बस्तीमै पुगेर पशुको उपचार र खोप सेवा उपलब्ध गराइएको हो। भौगोलिक कठिनाइका कारण पशु बिरामी पर्दा समयमै प्राविधिक सेवा लिन नसक्ने पशुपालकका लागि यस्तो अभियान उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
गाउँपालिकाको पशु स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख शशांक पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका पशुपालकलाई सहज सेवा दिने उद्देश्यले शिविर सञ्चालन गरिएको हो।
गाउँपालिकाले सातवटै वडामा खोरेत रोगविरुद्धको पहिलो चरणको खोप अभियान पनि सम्पन्न गरेको जनाएको छ। सावादिन, खेजेनिम, लिङ्खिम, इखाबु, तापेथोक, लेलेप र ओलाङचुङगोलामा अभियान सञ्चालन गरिएको हो।
खोरेत गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा र सुँगुरजस्ता खुर भएका पशुमा फैलिने सङ्क्रामक भाइरल रोग हो। यसले पशुको मुख र खुर वरिपरि घाउ तथा फोका आउने, ज्वरो आउने र खान कठिन हुने समस्या निम्त्याउन सक्छ। रोग फैलिएमा दूध तथा मासु उत्पादनमा असर पर्नुका साथै पशुपालकले आर्थिक क्षतिसमेत बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
यस्तो जोखिम कम गर्न नियमित खोप, रोगको समयमै पहिचान र आवश्यक सावधानी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा पशु उपचार केन्द्रसम्म पुग्न कठिन हुने भएकाले बस्तीमै पुगेर सेवा दिनु पशु स्वास्थ्य सुरक्षाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
फक्ताङलुङका हिमाली बस्तीमा सञ्चालन गरिएको यो अभियानले पशु स्वास्थ्य सेवा गाउँमै पुर्याउने प्रयासलाई देखाएको छ। स्थानीयका लागि पशु केवल आम्दानीको स्रोत मात्र नभई दैनिक जीवन र जीविकोपार्जनको आधार पनि हुन्। त्यसैले दुर्गम बस्तीमा खोप, उपचार र प्राविधिक परामर्शको पहुँच निरन्तर विस्तार गर्न सके पशुधन जोगाउन र पशुपालनलाई थप सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्नेछ।
