काठमाडौं। देशको पोल्ट्री उद्योग गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको भन्दै नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले सरकारसँग स्पष्ट नीति र प्रभावकारी हस्तक्षेपको माग गरेको छ। संघका प्रतिनिधिहरूले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गीता चौधरीसँग मन्त्रालयमै भेटवार्ता गर्दै उत्पादन लागत वृद्धि, बजारको अनिश्चितता, अवैध आयात र नीतिगत अस्पष्टताका विषयमा आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
संघका अनुसार पछिल्लो समय दानाको मूल्य अत्यधिक बढ्नुका साथै अण्डा तथा मासुको बजार मूल्यमा स्थायित्व नहुँदा व्यवसायीहरू दबाबमा परेका छन्। त्यसमाथि भारतीय सीमाबाट भइरहेको अवैध आयातले स्वदेशी उत्पादनलाई कमजोर बनाएको संघको भनाइ छ। ठूलो लगानी र रोजगारीसँग जोडिएको यो क्षेत्रको संरक्षण गर्नु राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी भएको संघले जोड दिएको छ।
भेटका क्रममा संघले तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने आठ बुँदे प्रस्ताव समेत प्रस्तुत गरेको छ। तीमध्ये पोल्ट्री क्षेत्रलाई प्राथमिक कृषि उद्योगको रूपमा कानुनी मान्यता दिनु, समग्र क्षेत्रलाई समेट्ने एकीकृत राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्नु र निजी क्षेत्रको सहभागितामा राष्ट्रिय पोल्ट्री विकास बोर्ड गठन गर्नु मुख्य छन्। साथै दाना तथा उपकरण आयातमा लाग्ने कर घटाउने र फार्म तथा कोल्ड स्टोरेजमा प्रयोग हुने विद्युतमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ।
संघले अण्डाको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी बजारलाई सन्तुलित बनाउने, सरकारी निकायहरूमा अण्डा र कुखुराको मासुको अनिवार्य प्रयोग सुनिश्चित गर्ने र सीमाबाट हुने अवैध आयात नियन्त्रण गर्न कडा अनुगमनसँगै डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
स्वास्थ्य जोखिमतर्फ संकेत गर्दै संघले बर्ड फ्लुजस्ता महामारीको सामना गर्न स्थायी राहत कोष स्थापना गर्नुपर्ने, पंक्षी बीमामा ८० प्रतिशतसम्म सरकारी अनुदान कायम राख्नुपर्ने र अण्डा तथा मासुलाई अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा राखी ढुवानीमा कुनै अवरोध नआउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। साथै स्थानीय तहबाट असंगत रूपमा उठाइँदै आएका करहरू खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ।
दीर्घकालीन सुधारका लागि संघले डिजिटल राष्ट्रिय पोल्ट्री डाटाबेस विकास, मकै र भटमास उत्पादनमा आत्मनिर्भरता वृद्धि, सातै प्रदेशमा आधुनिक प्रयोगशाला स्थापना तथा अनुसन्धान र प्राविधिक नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद्सँग सहकार्य गरी व्यवहारिक र प्रविधिमैत्री पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
यसैबीच, संघले किसानलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने विशेष कार्यक्रम ल्याउन र बजार सूचना प्रणाली (market information system) विकास गरी दैनिक मूल्य र माग–आपूर्ति पारदर्शी बनाउने पहल गर्नुपर्ने नयाँ सुझाव समेत राखेको छ। साथै, पशु स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी प्रत्येक प्रमुख पोल्ट्री क्षेत्रमा मोबाइल भेटेरिनरी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ।
संघका अध्यक्ष बिनोद पोखरेलको नेतृत्वमा गएको टोलीमा विभिन्न पदाधिकारी तथा व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो भने भेटघाटको समन्वय सांसद हरि ढकालले गरेका थिए। मन्त्री चौधरीले पोल्ट्री क्षेत्रका समस्याप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल सम्भव कदमहरू अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको संघले जनाएको छ।
